सरकारी गाड़ियों का बीमा क्यों नहीं? दुर्घटना होने पर सरकारी व्यवस्था का बोझ आखिर चालक की जेब पर क्यों?
कानून में सरकार को छूट, लेकिन क्या उस छूट का आर्थिक बोझ एक मामूली वेतन पाने वाले ड्राइवर पर डालना न्यायसंगत है?
समाज तक | विशेष रिपोर्ट
सरकारी विभागों में चलने वाली पुलिस की गाड़ियों सहित विभिन्न सरकारी वाहनों के बीमा और दुर्घटना के बाद मुआवजे की जिम्मेदारी को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। यदि सरकारी वाहन का नियमित बीमा नहीं कराया जाता और किसी दुर्घटना के बाद मुआवजे, नुकसान या अन्य खर्चों की वसूली वाहन चालक से करने की बात सामने आती है, तो यह व्यवस्था आखिर किस नियम के तहत संचालित होती है? क्या विभागीय जिम्मेदारी का बोझ किसी कर्मचारी की निजी कमाई पर डालना न्यायसंगत है?
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी वाहन चलाने वाला चालक अक्सर सीमित वेतन पर नौकरी करता है। वह विभागीय आदेश पर वाहन लेकर निकलता है, सरकारी कार्य करता है और वाहन के रखरखाव तथा बीमा संबंधी निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होते। ऐसे में यदि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाए, तो क्या उसकी पूरी आर्थिक जिम्मेदारी उसी चालक पर डाल देना न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है?
मोटर वाहन अधिनियम क्या कहता है?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के तहत सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए सामान्यतः थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। हालांकि, इसी धारा में केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों को बीमा की अनिवार्यता से छूट का प्रावधान भी है।
लेकिन यह छूट सरकार को दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर देने का अधिकार नहीं देती।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 151 से 158 में सरकारी अथवा संबंधित पात्र संस्थाओं के वाहनों से उत्पन्न तीसरे पक्ष की देनदारियों के लिए फंड स्थापित करने, उसकी राशि, रखरखाव और दावों के निस्तारण की व्यवस्था दी गई है।
अर्थात, यदि सरकार बीमा नहीं कराती है, तो दुर्घटना से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए वैधानिक व्यवस्था और पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी भी गंभीरता से निभानी होगी।
दुर्घटना में चालक की गलती न हो, तब भी क्या वसूली उचित है?
मान लीजिए, पुलिस विभाग की एक गाड़ी अपने निर्धारित कार्य पर जा रही है। चालक सड़क पर सावधानीपूर्वक वाहन चला रहा है। अचानक कोई व्यक्ति, जो शराब के नशे में है, बिना देखे सड़क पर आ जाता है और वाहन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो जाती है।
ऐसी स्थिति में पुलिस जांच, दुर्घटना के साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, वाहन की गति, सड़क की परिस्थितियां और अन्य तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है।
सिर्फ दुर्घटना हो जाने के आधार पर चालक को दोषी मान लेना उचित नहीं है। इसी प्रकार, बिना दोष का निर्धारण, बिना विधिक आधार, बिना सक्षम प्राधिकारी के निर्णय और बिना उचित प्रक्रिया के किसी कर्मचारी से मुआवजे की रकम वसूल करना गंभीर सवाल खड़े करता है।
सरकारी वाहन का स्वामी और नियंत्रक विभाग होता है। वाहन की तैनाती, बीमा, रखरखाव और संचालन संबंधी नीतियां विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। ऐसे में विभागीय वाहन से हुई दुर्घटना में सरकारी नियोक्ता की जिम्मेदारी और कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निर्धारण कानून तथा तथ्यों के आधार पर होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी सरकारी दायित्व का महत्वपूर्ण उल्लेख
Gohar Mohammed बनाम Uttar Pradesh State Road Transport Corporation मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन बीमा की आवश्यकता, सरकारी और संबंधित संस्थाओं को मिलने वाली छूट तथा तीसरे पक्ष की देनदारियों के लिए निर्धारित वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया।
कानूनी व्यवस्था का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे से वंचित करना नहीं, बल्कि उनकी क्षतिपूर्ति के लिए एक प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
सरकारी वाहन बीमा से छूट का अर्थ यह नहीं हो सकता कि दुर्घटना के बाद विभाग अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर ले और कर्मचारी को अकेला छोड़ दे।
सरकार और पुलिस विभाग से सीधे सवाल
- क्या पुलिस विभाग के सभी सरकारी वाहनों का बीमा कराया जाता है? यदि नहीं, तो किन नियमों और आदेशों के तहत बीमा से छूट प्राप्त है?
- जिन सरकारी वाहनों का बीमा नहीं कराया गया है, उनके दुर्घटना दावों और मुआवजे के लिए क्या कोई निर्धारित सरकारी फंड उपलब्ध है?
- क्या विभागीय वाहन से दुर्घटना होने पर चालक से वसूली का कोई लिखित नियम, शासनादेश या विभागीय नीति है?
- यदि दुर्घटना में चालक की कोई लापरवाही साबित नहीं होती, तो उससे आर्थिक वसूली किस कानूनी आधार पर की जा सकती है?
- क्या सरकारी वाहन चालकों को वाहन के बीमा की स्थिति की जानकारी दी जाती है?
- क्या सरकार और विभाग इस व्यवस्था की समीक्षा कर सभी सरकारी वाहनों के लिए पर्याप्त थर्ड पार्टी बीमा अथवा प्रभावी दुर्घटना क्षतिपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे?
सरकार को इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए
सरकारी वाहन सड़क पर जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों के लिए चलते हैं। उनकी सुरक्षा और दुर्घटना से उत्पन्न आर्थिक दायित्वों का प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी है। यदि सरकार बीमा से छूट का विकल्प अपनाती है, तो उसके साथ पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा, पारदर्शी क्षतिपूर्ति व्यवस्था और कर्मचारियों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
किसी कर्मचारी की गलती साबित होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बिना जांच, बिना दोष निर्धारण और बिना उचित प्रक्रिया के किसी चालक की मेहनत की कमाई से लाखों रुपये वसूलने की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
आखिर सवाल यह है कि सरकारी वाहन सरकारी काम के लिए चलता है, उसका नियंत्रण सरकार के पास है, उसके बीमा और वित्तीय प्रबंधन का अधिकार विभाग के पास है—तो दुर्घटना के बाद पूरी जिम्मेदारी एक मामूली वेतन पाने वाले चालक पर डालने की नौबत क्यों आती है?
सरकार को इस विषय में स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, सरकारी वाहनों की बीमा स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए और दुर्घटना पीड़ितों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी आर्थिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
यह केवल एक चालक के अधिकारों का सवाल नहीं, बल्कि सरकारी जवाबदेही, कर्मचारी सुरक्षा और न्यायपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल है।
— समाज तक, जनहित में उठाया गया सवाल।