लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार, 14 नवंबर को वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने समेत आठ सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर के अधिवक्ता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान हजरतगंज में पुलिस और वकीलों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया।
प्रदर्शन की शुरुआत कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर से हुई। यहां से वकीलों का पैदल मार्च परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए हजरतगंज पहुंचा। विधानसभा की ओर बढ़ रहे अधिवक्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग की थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई।
अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की प्रमुख मांग
वकीलों का कहना है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना जरूरी है। उनका आरोप है कि अधिवक्ताओं पर हमले और धमकियों की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था नहीं है।
आठ सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना, अधिवक्ता कल्याण राशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क से छूट देना और जिला न्यायालयों के कक्षों में सीसीटीवी कैमरे व वॉयस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करना शामिल है।
इसके अलावा पुरानी तहसील परिसर में पार्किंग और न्यायालय कक्षों का निर्माण, हटाए गए चैंबरों के अधिवक्ताओं का समायोजन, परिवहन विभाग की वर्कशॉप में पार्किंग की व्यवस्था और पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के कथित दुर्व्यवहार पर रोक लगाने की मांग भी उठाई गई।
15 दिन का दिया अल्टीमेटम
प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) बबलू कुमार को ज्ञापन सौंपा। पुलिस की ओर से ज्ञापन स्वीकार किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो लखनऊ में प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता महापंचायत आयोजित की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी भी दी गई।
अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं की इन मांगों पर क्या निर्णय लेती है।
