यूपी में खाद्य सुरक्षा विभाग की व्यवस्था पर बड़ा सवाल! 75 जिलों के आंकड़ों ने खोली पोल, कहीं वाहन नहीं तो कहीं जांच के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव
अंतरजनपदीय प्रवर्तन कार्रवाई के लिए अधिकारियों को खुद उठाना पड़ रहा आर्थिक बोझ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग संघ ने आयुक्त को पत्र भेजकर मांगी मूलभूत सुविधाएं
लखनऊ/रायबरेली। उत्तर प्रदेश में आम जनता को मिलावटी खाद्य पदार्थों से सुरक्षित रखने और खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी निभाने वाले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जमीनी व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग संघ की ओर से 2 नवंबर 2026 को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश को भेजे गए पत्र में प्रदेश के 75 जनपदों में संसाधनों की कमी, वाहनों की अनुपलब्धता, कार्यालयी सुविधाओं के अभाव और कर्मचारियों की रिक्तियों से जुड़ी गंभीर स्थिति सामने रखी गई है।
संघ का दावा है कि अधिकारियों से अंतरजनपदीय प्रवर्तन कार्रवाई कराई जा रही है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त वाहन, यात्रा व्यवस्था, आवश्यक उपकरण और वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ही जरूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ प्रभावी अभियान कैसे संचालित होगा?
75 जनपदों में वाहनों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल
संघ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 75 जनपदों में से 25 जनपदों में प्रवर्तन कार्रवाई के लिए दो-दो वाहन संबद्ध बताए गए हैं। इनमें से अलीगढ़, कानपुर देहात और कानपुर नगर के अधिकारियों को संबंधित वाहन प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
वहीं 47 जनपदों में केवल एक-एक वाहन संबद्ध होने की बात कही गई है। इनमें से 32 जनपदों में अधिकारियों को प्रवर्तन कार्रवाई के लिए वाहन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद, इटावा और उन्नाव में प्रवर्तन कार्रवाई के लिए एक भी वाहन संबद्ध नहीं होने की जानकारी पत्र में दी गई है।
सबसे गंभीर बात यह है कि संघ के अनुसार प्रदेश के किसी भी जनपद में अंतरजनपदीय प्रवर्तन कार्रवाई के लिए अलग से एक भी वाहन संबद्ध नहीं है।
लखनऊ सहित बड़े शहरों की स्थिति भी सवालों के घेरे में
संघ के पत्र में प्रदेश के महानगरों में तैनात अधिकारियों और वाहनों की उपलब्धता का भी उल्लेख किया गया है। पत्र के मुताबिक लखनऊ में 27 प्रवर्तन अधिकारियों के सापेक्ष केवल एक वाहन संबद्ध है। कानपुर नगर में 26 अधिकारियों के सापेक्ष दो वाहन, आगरा में 22 अधिकारियों के सापेक्ष एक वाहन, गाजियाबाद में 21 अधिकारियों के सापेक्ष एक भी वाहन नहीं, प्रयागराज में 20 अधिकारियों के सापेक्ष एक वाहन और वाराणसी में 19 अधिकारियों के सापेक्ष एक वाहन संबद्ध बताया गया है।
यह आंकड़े विभाग की कार्यप्रणाली और संसाधनों के वितरण को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं।
कार्यालयों में स्टेशनरी से लेकर फर्नीचर तक की कमी
संघ द्वारा प्रस्तुत विवरण केवल वाहनों तक सीमित नहीं है। पत्र के अनुसार:
- 47 जनपदों में प्रवर्तन कार्रवाई के लिए आवश्यक कार्यालयी सामग्री उपलब्ध नहीं है।
- 30 जनपदों में आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।
- 29 जनपदों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत कंटीजेंसी बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।
- 37 जनपदों में स्टाफ के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां और स्थान उपलब्ध नहीं हैं।
- 40 जनपदों में स्टाफ के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर नहीं है।
- प्रदेश के 17 जनपदों में खाद्य लिपिक के पद रिक्त बताए गए हैं।
- 11 जनपदों में अन्य जनपदों के खाद्य लिपिक साप्ताहिक क्रम में संबद्ध किए गए हैं।
इन आंकड़ों से विभागीय कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर गंभीर सवाल उठते हैं।
जांच और नमूना संग्रह की व्यवस्था पर भी सवाल
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कार्य केवल दुकानों का निरीक्षण करना नहीं है। उन्हें खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित करने, विधिक कार्रवाई करने, अभिलेखों का रखरखाव करने और अन्य विभागीय जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना पड़ता है।
संघ के अनुसार नमूना संग्रह सामग्री, किट और अन्य जरूरी उपकरणों की उपलब्धता में भी कई जनपदों में कमी है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों से प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा करना, जबकि उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न हों, विभागीय व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है।
अंतरजनपदीय कार्रवाई में खुद खर्च उठाने की मजबूरी का आरोप
संघ ने अपने पत्र में कहा है कि अधिकारियों को अपनी तैनाती वाले जनपद से दूसरे जनपदों में लगभग 300 से 400 किलोमीटर तक की दूरी तय करके प्रवर्तन कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसके लिए पर्याप्त वाहन, यात्रा व्यय, आवश्यक वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से अधिकारियों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में यह भी आशंका जताई गई है कि पर्याप्त संसाधनों के अभाव में अधिकारियों पर अनावश्यक आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ रहा है। इससे प्रवर्तन कार्यों की प्रभावशीलता और निर्धारित दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
संघ ने आयुक्त से की पांच प्रमुख मांगें
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग संघ के महामंत्री जगदीश नारायण सिंह ने आयुक्त को पत्र भेजकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने की मांग की है:
- अंतरजनपदीय प्रवर्तन कार्रवाई के लिए अधिकारियों को भेजने से पहले आवश्यक परिवहन, यात्रा व्यय और अन्य अनुमन्य वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- प्रवर्तन कार्रवाई की प्रकृति के अनुसार आवश्यक उपकरण, सहयोगी कार्मिक और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
- अधिकारियों के यात्रा भत्ते और अन्य अनुमन्य व्ययों का नियमानुसार समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए बिना अंतरजनपदीय प्रवर्तन कार्रवाई का दायित्व सौंपने से बचा जाए।
- प्रवर्तन कार्यों के संचालन के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि अधिकारियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
अब विभागीय नेतृत्व से जवाब की अपेक्षा
यह पूरा मामला केवल कर्मचारियों की सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मिलावटखोरी पर नियंत्रण और आम जनता के स्वास्थ्य से भी जुड़ा है।
यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पर्याप्त वाहन, नमूना संग्रह सामग्री, कार्यालयी संसाधन और यात्रा व्यय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो प्रवर्तन अभियान की वास्तविक प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
अब बड़ा सवाल यह है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का उच्च नेतृत्व इन आंकड़ों को कितनी गंभीरता से लेता है? क्या 75 जनपदों में सामने आई संसाधनों की कमियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार होगी? क्या अधिकारियों को अंतरजनपदीय कार्रवाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी?
फिलहाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग संघ ने अपनी मांगें विभाग के सामने रख दी हैं। अब देखना होगा कि शासन और विभागीय आयुक्त स्तर से इस पर क्या निर्णय लिया जाता है।
विशेष टिप्पणी: यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग संघ के 2 नवंबर 2026 के पत्र एवं उसके साथ संलग्न जनपदवार संसाधन विवरण पर आधारित है। प्रस्तुत आंकड़े संघ द्वारा संकलित बताए गए हैं। इनकी विभागीय पुष्टि और विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है।
