शहजादपुर में जमीन पर कब्जे और जेसीबी से चकरोड निर्माण का आरोप, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के बेटे पर उठे सवाल
जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद काम जारी रखने का आरोप, पीड़ित ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार
रायबरेली। जिले के गुरबक्शगंज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव में जमीन पर कथित अवैध कब्जे और जेसीबी से चकरोड निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गांव में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पीड़ित पक्ष ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के बेटे समेत कुछ लोगों पर दबंगई के बल पर जमीन पर काम कराने, विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, शहजादपुर निवासी सुरेश कुमार तिवारी पुत्र स्वर्गीय रामकुमार ने 14 नवंबर 2026 को गुरबक्शगंज थाने में शिकायत देकर अपनी जमीन से जुड़े विवाद की जानकारी पुलिस को दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी जमीन पर चकरोड निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। आरोप है कि जिलाधिकारी की ओर से काम रोकने के निर्देश दिए जाने के बावजूद जेसीबी लगाकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
पीड़ित ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के बेटे वेद प्रकाश उर्फ डब्ल्यू पुत्र मोहनलाल पर मौके पर मौजूद रहकर कथित रूप से दबंगई के साथ काम कराने का आरोप लगाया है। शिकायत में अन्य लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। पीड़ित का कहना है कि जब उसने इस कार्य का विरोध किया तो उसे गाली-गलौज और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
प्रशासन से मौके पर जांच कराने की मांग
इस मामले में किसान मजदूर जन कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के संस्थापक/अध्यक्ष धीरज कुमार ने उपजिलाधिकारी रायबरेली सदर को लिखित शिकायत देकर तत्काल स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों की सहमति और आवश्यक प्रस्ताव के बिना चकरोड निर्माण कराए जाने की सूचना मिली है। ग्रामीणों की ओर से लेखपाल और प्रशासन को भी सूचना दिए जाने का उल्लेख किया गया है।
समिति ने प्रशासन से राजस्व अभिलेखों और जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच कराने, निर्माण कार्य की वैधानिकता स्पष्ट करने तथा विवाद का निष्पक्ष निस्तारण कराने की मांग की है। शिकायत में चेतावनी दी गई है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो विवाद बढ़ सकता है और किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
डीएम ने एसडीएम को सौंपी जांच
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एसडीएम को निर्देशित किया है। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग और प्रशासनिक टीम की जांच में जमीन की वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है और चकरोड निर्माण को लेकर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
फिलहाल मामला आरोपों और शिकायतों के आधार पर जांच के दायरे में है। संबंधित पक्षों का जवाब और प्रशासनिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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