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India 15/11/2026

बरदर ग्राम पंचायत में सरकारी धन की बंदरबांट का बड़ा आरोप! मजदूरों के मास्टर रोल से लेकर लाखों के बिल-वाउचर तक सवालों के घेरे में, आखिर किसके इशारे पर चल रहा है पूरा खेल?

मास्टर रोल से मशीन खरीद तक सवाल, सरकारी धन के भुगतान की उच्चस्तरीय जांच की मांग!

15 November 2026 • Vijay Pratap Singh • 18 Min Read • 45 Views
Published: 15 November 2026, 11:28 AM Last Updated: 17 November 2026, 01:29 AM
बरदर ग्राम पंचायत में सरकारी धन की बंदरबांट का बड़ा आरोप! मजदूरों के मास्टर रोल से लेकर लाखों के बिल-वाउचर तक सवालों के घेरे में, आखिर किसके इशारे पर चल रहा है पूरा खेल?

बरदर ग्राम पंचायत में सरकारी धन की बंदरबांट का बड़ा आरोप! मजदूरों के मास्टर रोल से लेकर लाखों के बिल-वाउचर तक सवालों के घेरे में, आखिर किसके इशारे पर चल रहा है पूरा खेल?

रायबरेली। ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार रोकने, पारदर्शिता लाने और सरकारी धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल जैसी डिजिटल व्यवस्था बनाई, लेकिन रायबरेली जनपद के विकासखंड सतांव की ग्राम पंचायत बरदर से सामने आए दस्तावेजों ने इस व्यवस्था की निगरानी पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और भुगतान प्राप्त करने वाली कुछ फर्मों की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उपलब्ध कराए गए बिल-वाउचर, मजदूरों की उपस्थिति पंजिका और अन्य अभिलेखों को देखकर कई ऐसे सवाल सामने आते हैं, जिनका जवाब अब संबंधित अधिकारियों को देना होगा।

आरोप है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर भुगतान कराने के लिए ऐसे बिल-वाउचर और मास्टर रोल इस्तेमाल किए गए, जिनकी वास्तविकता, पूर्णता और प्रामाणिकता की जांच बेहद जरूरी है। शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं।

57,500 रुपये का मशीन और उपकरण खरीद का बिल, सामान कहां है?

उपलब्ध दस्तावेजों में CHEVRON ENTERPRISES नाम की फर्म का टैक्स इनवॉइस दिखाई दे रहा है। इस बिल में इंजन मशीन, व्हील बैरो/हैंड उपकरण और ट्रांसपोर्ट चार्ज का उल्लेख है। बिल पर कुल राशि 57,500 रुपये लिखी दिखाई दे रही है।

अब सवाल यह है कि:

- मशीन वास्तव में किस कार्य के लिए खरीदी गई?
- मशीन ग्राम पंचायत बरदर को कहां उपलब्ध कराई गई?
- उसका स्टॉक रजिस्टर में उल्लेख है या नहीं?
- सामान की आपूर्ति किसने प्राप्त की और प्राप्ति प्रमाणपत्र किसने दिया?
- क्या मशीन आज भी पंचायत के पास मौजूद है?

यदि खरीद वास्तविक है तो उसके भौतिक साक्ष्य और स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किए जाएं। यदि सामान की आपूर्ति ही नहीं हुई तो भुगतान की जांच कौन करेगा?

जय नटवीर बाबा ब्रिक फील्ड का 59,549 रुपये का बिल, निर्माण कार्य का हिसाब कौन देगा?

दूसरे दस्तावेज में M/s Jai Natveer Baba Brick Field, गुरुबक्शगंज, रायबरेली का इनवॉइस नंबर 106 दिखाई देता है। इसमें लगभग 8,778 ईंटों की आपूर्ति और 59,549 रुपये के आसपास की कुल राशि दर्ज दिखाई दे रही है।

लेकिन सवाल केवल बिल होने का नहीं है। सवाल यह है कि ये ईंटें आखिर किस निर्माण कार्य में लगाई गईं?

- किस स्थान पर निर्माण हुआ?
- कितनी ईंटें वास्तव में पहुंचीं?
- किस कर्मचारी या प्रतिनिधि ने उनकी प्राप्ति की?
- निर्माण कार्य की माप पुस्तिका में इसका उल्लेख है या नहीं?
- बिल पर तारीख और अन्य आवश्यक विवरणों की स्थिति क्या है?

यदि बिल पर भुगतान कराया गया है तो संबंधित निर्माण स्थल का तकनीकी सत्यापन कराया जाना चाहिए।

मजदूरों के मास्टर रोल पर सबसे बड़ा सवाल, क्या कागजों पर ही हुई मजदूरी?

उपलब्ध कराई गई मजदूर उपस्थिति पंजिका में कई श्रमिकों के नाम, उपस्थिति के निशान और भुगतान संबंधी प्रविष्टियां दिखाई दे रही हैं।

इस दस्तावेज की निष्पक्ष जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई मास्टर रोल में मजदूरों के वास्तविक हस्ताक्षर नहीं हैं और कथित रूप से फर्जी तरीके से मजदूरी का पैसा पास कराया गया।

अब प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना होगा:

1. मास्टर रोल में दर्ज प्रत्येक मजदूर वास्तव में काम पर आया था या नहीं?
2. मजदूरों के नाम और उनके बैंक खातों का सत्यापन हुआ या नहीं?
3. जिन दिनों की मजदूरी दिखाई गई, उन दिनों कार्यस्थल पर कौन-सा काम हुआ?
4. मजदूरों के हस्ताक्षर और उपस्थिति की स्वतंत्र जांच क्यों न कराई जाए?
5. भुगतान की राशि किन खातों में भेजी गई और उसका बैंक रिकॉर्ड क्या कहता है?

यदि मजदूरों के नाम पर भुगतान हुआ है तो संबंधित मजदूरों के बयान लेकर वास्तविकता सामने लाई जानी चाहिए।

अधूरे बिल-वाउचर पोर्टल पर अपलोड करने का आरोप, जिम्मेदार कौन?

इस पूरे मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ बिल-वाउचर अधूरे प्रारूप में ही सरकारी पोर्टल पर अपडेट किए गए और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव की जवाबदेही का विषय नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल भुगतान और अभिलेख सत्यापन की पूरी व्यवस्था की जांच आवश्यक हो जाएगी।

यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटरों के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों की आईडी और डोंगल के इस्तेमाल से कामकाज कराया जाता है।

इस आरोप की पुष्टि के लिए लॉगिन हिस्ट्री, डिजिटल ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड, भुगतान अनुमोदन का समय, संबंधित यूजर आईडी और डोंगल के उपयोग का तकनीकी ऑडिट कराया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसने लॉगिन किया, किसने बिल अपलोड किया, किसने भुगतान स्वीकृत किया और अंतिम जिम्मेदारी किसकी थी।

क्या पंचायत का पैसा निजी फर्मों के जरिए निकालने का खेल चल रहा है?

ग्राम पंचायत में होने वाले प्रत्येक भुगतान का अपना एक आधार होना चाहिए। केवल बिल लगा देना किसी कार्य के पूरा होने का प्रमाण नहीं हो सकता।

मशीन खरीद, ईंट आपूर्ति, निर्माण सामग्री, मजदूरी और अन्य मदों में भुगतान की गई राशि का वास्तविक कार्यों से मिलान होना चाहिए।

प्रशासन को यह भी जांचना चाहिए कि संबंधित फर्मों ने वास्तव में सामान की आपूर्ति की या नहीं, बिल जारी करने वाली फर्मों का जीएसटी रिकॉर्ड क्या है, बैंक भुगतान किस खाते में हुआ और संबंधित सामग्री का इस्तेमाल कहां किया गया।

शिकायतें पहले भी हुईं, फिर कार्रवाई कहां अटकी?

शिकायतकर्ता की ओर से दावा किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत बरदर में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पहले भी उच्च अधिकारियों को शिकायतें दी जा चुकी हैं।

इसके बावजूद यदि अब तक निष्पक्ष जांच नहीं हुई है तो यह प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल है।

क्या शिकायतों की जांच केवल कागजों में पूरी कर दी गई? क्या संबंधित अधिकारियों ने गांव पहुंचकर कार्यों का भौतिक सत्यापन किया? क्या बिल जारी करने वाली फर्मों से जवाब मांगा गया? क्या मजदूरों के बयान दर्ज किए गए?

यदि इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो अब उच्चस्तरीय जांच से पीछे हटने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से प्रमुख मांगें

ग्राम पंचायत बरदर के पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।

1. पिछले वित्तीय वर्षों के सभी ई-ग्राम स्वराज भुगतान का ऑडिट कराया जाए।
2. CHEVRON ENTERPRISES के 57,500 रुपये के बिल की जांच हो।
3. जय नटवीर बाबा ब्रिक फील्ड के 59,549 रुपये के आसपास के बिल का सत्यापन कराया जाए।
4. सभी मास्टर रोल में दर्ज मजदूरों का व्यक्तिगत सत्यापन कराया जाए।
5. संदिग्ध बिल-वाउचर और अधूरे प्रारूप में अपलोड दस्तावेजों की जांच हो।
6. ब्लॉक स्तर पर आईडी, पासवर्ड और डोंगल के इस्तेमाल की डिजिटल जांच कराई जाए।
7. प्रत्येक भुगतान की बैंक स्टेटमेंट, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका और कार्यस्थल से तुलना की जाए।
8. शिकायतों को दबाने या जांच प्रभावित करने की कोशिश की गई है या नहीं, इसकी भी जांच हो।
9. अनियमितता प्रमाणित होने पर दोषियों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई कर सरकारी धन की वसूली कराई जाए।

अब जनता पूछ रही है—बरदर में विकास हुआ या सिर्फ बिलों का विकास?

ग्राम पंचायत का पैसा जनता की मेहनत की कमाई और सरकारी खजाने का पैसा है। इसका हिसाब देना हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जो उसके खर्च और भुगतान से जुड़ा है।

ग्राम प्रधान हों, पंचायत सचिव हों, ब्लॉक के जिम्मेदार कर्मचारी हों या भुगतान प्राप्त करने वाली फर्में—किसी को भी जांच से ऊपर नहीं माना जा सकता।

यदि सब कुछ नियमानुसार हुआ है तो दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। यदि मजदूरों ने काम किया है तो उनके बयान सामने लाइए। यदि मशीन और ईंटें खरीदी गई हैं तो उनका भौतिक सत्यापन कराइए। आखिर सरकारी धन का हिसाब देने में परेशानी क्यों होनी चाहिए?

अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराता है या फिर शिकायतों की तरह यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

समाज तक इस मामले की पड़ताल जारी रखेगा। संबंधित ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, फर्मों और प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

नोट: यह समाचार उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों एवं शिकायतकर्ता के आरोपों पर आधारित है। दस्तावेजों में दर्ज प्रविष्टियों और आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी अपेक्षित है।

रायबरेली। ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार रोकने, पारदर्शिता लाने और सरकारी धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल जैसी डिजिटल व्यवस्था बनाई, लेकिन रायबरेली जनपद के विकासखंड सतांव की ग्राम पंचायत बरदर से सामने आए दस्तावेजों ने इस व्यवस्था की निगरानी पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और भुगतान प्राप्त करने वाली कुछ फर्मों की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उपलब्ध कराए गए बिल-वाउचर, मजदूरों की उपस्थिति पंजिका और अन्य अभिलेखों को देखकर कई ऐसे सवाल सामने आते हैं, जिनका जवाब अब संबंधित अधिकारियों को देना होगा।

आरोप है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर भुगतान कराने के लिए ऐसे बिल-वाउचर और मास्टर रोल इस्तेमाल किए गए, जिनकी वास्तविकता, पूर्णता और प्रामाणिकता की जांच बेहद जरूरी है। शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं।

57,500 रुपये का मशीन और उपकरण खरीद का बिल, सामान कहां है?

उपलब्ध दस्तावेजों में CHEVRON ENTERPRISES नाम की फर्म का टैक्स इनवॉइस दिखाई दे रहा है। इस बिल में इंजन मशीन, व्हील बैरो/हैंड उपकरण और ट्रांसपोर्ट चार्ज का उल्लेख है। बिल पर कुल राशि 57,500 रुपये लिखी दिखाई दे रही है।

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- क्या मशीन आज भी पंचायत के पास मौजूद है?

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यदि बिल पर भुगतान कराया गया है तो संबंधित निर्माण स्थल का तकनीकी सत्यापन कराया जाना चाहिए।

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इस दस्तावेज की निष्पक्ष जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई मास्टर रोल में मजदूरों के वास्तविक हस्ताक्षर नहीं हैं और कथित रूप से फर्जी तरीके से मजदूरी का पैसा पास कराया गया।

अब प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना होगा:

1. मास्टर रोल में दर्ज प्रत्येक मजदूर वास्तव में काम पर आया था या नहीं?

2. मजदूरों के नाम और उनके बैंक खातों का सत्यापन हुआ या नहीं?

3. जिन दिनों की मजदूरी दिखाई गई, उन दिनों कार्यस्थल पर कौन-सा काम हुआ?

4. मजदूरों के हस्ताक्षर और उपस्थिति की स्वतंत्र जांच क्यों न कराई जाए?

5. भुगतान की राशि किन खातों में भेजी गई और उसका बैंक रिकॉर्ड क्या कहता है?

यदि मजदूरों के नाम पर भुगतान हुआ है तो संबंधित मजदूरों के बयान लेकर वास्तविकता सामने लाई जानी चाहिए।

अधूरे बिल-वाउचर पोर्टल पर अपलोड करने का आरोप, जिम्मेदार कौन?

इस पूरे मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ बिल-वाउचर अधूरे प्रारूप में ही सरकारी पोर्टल पर अपडेट किए गए और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव की जवाबदेही का विषय नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल भुगतान और अभिलेख सत्यापन की पूरी व्यवस्था की जांच आवश्यक हो जाएगी।

यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटरों के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों की आईडी और डोंगल के इस्तेमाल से कामकाज कराया जाता है।

इस आरोप की पुष्टि के लिए लॉगिन हिस्ट्री, डिजिटल ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड, भुगतान अनुमोदन का समय, संबंधित यूजर आईडी और डोंगल के उपयोग का तकनीकी ऑडिट कराया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसने लॉगिन किया, किसने बिल अपलोड किया, किसने भुगतान स्वीकृत किया और अंतिम जिम्मेदारी किसकी थी।

क्या पंचायत का पैसा निजी फर्मों के जरिए निकालने का खेल चल रहा है?

ग्राम पंचायत में होने वाले प्रत्येक भुगतान का अपना एक आधार होना चाहिए। केवल बिल लगा देना किसी कार्य के पूरा होने का प्रमाण नहीं हो सकता।

मशीन खरीद, ईंट आपूर्ति, निर्माण सामग्री, मजदूरी और अन्य मदों में भुगतान की गई राशि का वास्तविक कार्यों से मिलान होना चाहिए।

प्रशासन को यह भी जांचना चाहिए कि संबंधित फर्मों ने वास्तव में सामान की आपूर्ति की या नहीं, बिल जारी करने वाली फर्मों का जीएसटी रिकॉर्ड क्या है, बैंक भुगतान किस खाते में हुआ और संबंधित सामग्री का इस्तेमाल कहां किया गया।

शिकायतें पहले भी हुईं, फिर कार्रवाई कहां अटकी?

शिकायतकर्ता की ओर से दावा किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत बरदर में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पहले भी उच्च अधिकारियों को शिकायतें दी जा चुकी हैं।

इसके बावजूद यदि अब तक निष्पक्ष जांच नहीं हुई है तो यह प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल है।

क्या शिकायतों की जांच केवल कागजों में पूरी कर दी गई? क्या संबंधित अधिकारियों ने गांव पहुंचकर कार्यों का भौतिक सत्यापन किया? क्या बिल जारी करने वाली फर्मों से जवाब मांगा गया? क्या मजदूरों के बयान दर्ज किए गए?

यदि इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो अब उच्चस्तरीय जांच से पीछे हटने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से प्रमुख मांगें

ग्राम पंचायत बरदर के पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।

1. पिछले वित्तीय वर्षों के सभी ई-ग्राम स्वराज भुगतान का ऑडिट कराया जाए।

2. CHEVRON ENTERPRISES के 57,500 रुपये के बिल की जांच हो।

3. जय नटवीर बाबा ब्रिक फील्ड के 59,549 रुपये के आसपास के बिल का सत्यापन कराया जाए।

4. सभी मास्टर रोल में दर्ज मजदूरों का व्यक्तिगत सत्यापन कराया जाए।

5. संदिग्ध बिल-वाउचर और अधूरे प्रारूप में अपलोड दस्तावेजों की जांच हो।

6. ब्लॉक स्तर पर आईडी, पासवर्ड और डोंगल के इस्तेमाल की डिजिटल जांच कराई जाए।

7. प्रत्येक भुगतान की बैंक स्टेटमेंट, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका और कार्यस्थल से तुलना की जाए।

8. शिकायतों को दबाने या जांच प्रभावित करने की कोशिश की गई है या नहीं, इसकी भी जांच हो।

9. अनियमितता प्रमाणित होने पर दोषियों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई कर सरकारी धन की वसूली कराई जाए।

अब जनता पूछ रही है—बरदर में विकास हुआ या सिर्फ बिलों का विकास?

ग्राम पंचायत का पैसा जनता की मेहनत की कमाई और सरकारी खजाने का पैसा है। इसका हिसाब देना हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जो उसके खर्च और भुगतान से जुड़ा है।

ग्राम प्रधान हों, पंचायत सचिव हों, ब्लॉक के जिम्मेदार कर्मचारी हों या भुगतान प्राप्त करने वाली फर्में—किसी को भी जांच से ऊपर नहीं माना जा सकता।

यदि सब कुछ नियमानुसार हुआ है तो दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। यदि मजदूरों ने काम किया है तो उनके बयान सामने लाइए। यदि मशीन और ईंटें खरीदी गई हैं तो उनका भौतिक सत्यापन कराइए। आखिर सरकारी धन का हिसाब देने में परेशानी क्यों होनी चाहिए?

अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराता है या फिर शिकायतों की तरह यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

समाज तक इस मामले की पड़ताल जारी रखेगा। संबंधित ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, फर्मों और प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

नोट: यह समाचार उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों एवं शिकायतकर्ता के आरोपों पर आधारित है। दस्तावेजों में दर्ज प्रविष्टियों और आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी अपेक्षित है।

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By Vijay Pratap Singh
सताँव, Raebareli Uttar Pradesh

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