रायबरेली।
जनपद रायबरेली स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, हाजीपुर में निर्मित बाउंड्री वॉल को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए स्वतंत्र पत्रकार एवं समाजसेवक विजय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत संख्या 40015826005909 दर्ज की गई है।
शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त विद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण में लगभग 19 लाख रुपये की लागत दिखाई गई है, लेकिन मौके पर निर्माण की गुणवत्ता अत्यंत कमजोर पाई गई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जब समाज तक पोर्टल की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया तो कई गंभीर खामियां सामने आईं।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जहाँ मानक के अनुसार सरिया युक्त आरसीसी कॉलम बनाया जाना चाहिए था, वहाँ केवल ईंट और चुने से काम कर दिया गया है। कई स्थानों पर सरिया का प्रयोग ही नहीं किया गया। निर्माण में घटिया किस्म की मौरंग और पीली ईंटों का उपयोग किया गया है। सीमेंट की मात्रा भी नाममात्र प्रतीत होती है, जिससे दीवार की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह निर्माण कार्य एक सरकारी बालिका विद्यालय से संबंधित है, जहाँ छात्राओं की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से निर्माण कार्य कराया गया है, उससे छात्राओं की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है।
विजय प्रताप सिंह ने अपनी शिकायत में मांग की है कि इस पूरे निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की प्रयोगशाला जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकारी धन की रिकवरी कराते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण पुनः मानक के अनुसार कराया जाए।
शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि जांच के दौरान शिकायतकर्ता एवं सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाए, जिससे उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना या दबाव का सामना न करना पड़े।
फिलहाल मामला मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग को अग्रसारित कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि विभागीय अधिकारी इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाते हैं और कब तक जांच शुरू होती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो कई लाख रुपये के घोटाले का खुलासा हो सकता है। ग्रामीणों ने भी मांग की है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता दोबारा न हो।
