पहाड़पुर मवई में बुलडोजर कार्रवाई पर जातिगत भेदभाव के आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल
उन्नाव। पुरवा विधानसभा क्षेत्र के मौरावां थाना अंतर्गत पहाड़पुर मजरे मवई गांव में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 14 नवंबर को राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में सात लोगों के मकानों और अन्य निर्माणों को ध्वस्त किए जाने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई में केवल एक जाति विशेष के लोगों के मकानों को निशाना बनाया गया, जबकि गांव में तालाब की जमीन पर अन्य लोगों के भी मकान और निर्माण मौजूद हैं।
बुजुर्ग रामस्वरूप लोधी की मौत से शुरू हुआ विवाद
गांव निवासी 72 वर्षीय रामस्वरूप लोधी के साथ 21 सितंबर को बारिश के पानी की निकासी को लेकर विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार इस घटना को हत्या बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक का उल्लेख
इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक यानी हृदयगति रुकना बताया गया है। हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट के कारण उनकी मौत हुई। ऐसे में घटना की परिस्थितियों और चिकित्सकीय तथ्यों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि परिवार को न्याय मिल सके और सभी पहलुओं की सच्चाई सामने आए।
सांसद के हस्तक्षेप के बाद मामला चर्चा में
घटना के बाद मामला जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।
सात लोगों के निर्माणों पर चला बुलडोजर
14 नवंबर को प्रशासन ने राजस्व विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में गांव में बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान धर्मेंद्र, मुकेश, रामप्यारे, राजेश, कालीचरण, संतोष और बिन्नू के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई में बाउंड्रीवाल, शौचालय, टीनशेड, चरही, लिंटर और पिलर सहित कई निर्माण गिराए गए।
एसडीएम दिग्विजय सिंह के अनुसार, राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 3318 की लगभग दो बीघा 18 बिस्वा भूमि तालाब के रूप में दर्ज है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण किए गए थे और संबंधित लोगों को नोटिस देने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
ग्रामीणों का आरोप- केवल एक जाति के मकानों को बनाया गया निशाना
बुलडोजर कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन का उद्देश्य तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना है तो कार्रवाई सभी कब्जेदारों के खिलाफ समान रूप से होनी चाहिए।
ग्रामीणों का दावा है कि तालाब की जमीन पर अन्य लोगों के भी मकान और निर्माण बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने केवल एक जाति विशेष के लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर अन्य कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
ग्रामीणों की मांग है कि पूरे तालाब की जमीन का निष्पक्ष सीमांकन कराया जाए और राजस्व अभिलेखों के आधार पर सभी कब्जों की जांच हो। यदि अन्य लोगों के निर्माण भी सरकारी जमीन पर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी समान रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए।
प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग
इस पूरे घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई में किसी जाति विशेष के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
अब इस मामले में दो महत्वपूर्ण सवाल सामने हैं। पहला, रामस्वरूप लोधी की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा? दूसरा, यदि तालाब की जमीन पर अन्य लोगों के भी निर्माण मौजूद हैं तो क्या प्रशासन उन सभी के खिलाफ समान कार्रवाई करेगा?
पहाड़पुर मवई का मामला अब केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि निष्पक्ष प्रशासनिक कार्रवाई, समान कानून व्यवस्था और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग से भी जुड़ गया है।
रिपोर्ट: स्थानीय संवाददाता | उन्नाव