🔴 भ्रष्टाचार उजागर करने की कीमत?
पत्रकार का मोबाइल बंद, बैंक खाता फ्रीज – अब हाईकोर्ट जाएंगे विजय प्रताप सिंह
गोरखपुर / रायबरेली।
मनरेगा और पंचायती राज विभाग में हो रहे कथित बड़े स्तर के भ्रष्टाचार को उजागर करना क्या अब दंडनीय अपराध बन चुका है? यह सवाल उस समय और गंभीर हो गया जब रायबरेली निवासी वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज तक डिजिटल मीडिया के संपादक विजय प्रताप सिंह के दो मोबाइल नंबर बंद कर दिए गए और उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया।
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार,
विजय प्रताप सिंह के मोबाइल नंबर
📱 7985372828 (एयरटेल)
📱 9919565931 (जियो)
को बिना किसी पूर्व सूचना के बंद किया गया, वहीं बैंक खाता संख्या 120028760369 को भी फ्रीज कर दिया गया।
यह कार्रवाई कथित रूप से गोरखपुर जनपद से की गई, जबकि शिकायतकर्ता रायबरेली निवासी पत्रकार हैं।
शिकायतें हुईं, पर कार्रवाई पत्रकार पर
विजय प्रताप सिंह बीते लंबे समय से गोरखपुर जनपद में मनरेगा और पंचायती राज विभाग में चल रहे कथित घोटालों को उजागर कर रहे थे।
उन्होंने कई मामलों में:
– पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को लिखित शिकायत
– ई-मेल द्वारा शिकायत
– IGRS पोर्टल पर शिकायत
– प्रमाण सहित विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया
IGRS संदर्भ संख्या:
40018826006337
40018826006920
इन शिकायतों में मनरेगा के कार्यों में फर्जी उपस्थिति, बिल-वाउचर में गड़बड़ी और पंचायत स्तर पर कथित बंदरबांट के आरोप लगाए गए थे।
परंतु आश्चर्यजनक रूप से इन शिकायतों पर किसी भी स्तर से ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा, एक ग्राम प्रधान की शिकायत को आधार बनाकर एकतरफा कार्रवाई पत्रकार के खिलाफ कर दी गई।
⚖️ नियम कहता है – पहले सुनो, फिर फैसला करो
कानून और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत स्पष्ट है कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है।
लेकिन इस प्रकरण में:
❌ कोई नोटिस नहीं दिया गया
❌ कोई आदेश की प्रति नहीं सौंपी गई
❌ कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई
❌ कोई कारण नहीं बताया गया
सीधे मोबाइल सेवा बंद कर दी गई और बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया।
यह न केवल प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना जा रहा है।
🛑 सवालों के घेरे में पुलिसिया कार्रवाई
यदि कोई मीडिया संस्थान किसी घटना पर खबर प्रसारित करता है और बाद में कोई अप्रिय स्थिति बनती है, तो उसी मीडिया से यह कहा जाता है कि “दोनों पक्षों की बात दिखाइए।”
लेकिन जब पत्रकार स्वयं पीड़ित बनता है, तब:
– उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं
– न कोई सुनवाई
– न कोई लिखित आदेश
– केवल दंडात्मक कार्रवाई
यह दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है?
📄 आरटीआई के जरिए मांगा गया पूरा रिकॉर्ड
विजय प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन देकर निम्न जानकारियां मांगी हैं:
✔ किस आदेश से मोबाइल नंबर बंद किए गए
✔ आदेश किस अधिकारी ने जारी किया
✔ किस कानून के तहत यह कार्रवाई हुई
✔ क्या कोई पूर्व सूचना दी गई
✔ किस शिकायत के आधार पर यह कदम उठाया गया
✔ जांच किस स्तर पर हुई
✔ बैंक खाता फ्रीज करने का आदेश किसने दिया
✔ जांच रिपोर्ट की प्रति
✔ पूरे पत्राचार का विवरण
अर्थात अब यह मामला केवल आरोप का नहीं, बल्कि दस्तावेज़ी जवाबदेही का बन चुका है।
🗣️ विजय प्रताप सिंह का बयान
इस पूरे घटनाक्रम पर पत्रकार विजय प्रताप सिंह ने कहा:
“मैंने केवल भ्रष्टाचार की खबरें दिखाई और प्रमाण सहित शिकायतें दर्ज कराईं।
इसके बदले मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है।
यह लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।
अब मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और कानूनी लड़ाई लडूंगा।”
⚠️ मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं
यह प्रकरण अब केवल एक पत्रकार का नहीं रहा।
यह जुड़ा है:
– प्रेस की स्वतंत्रता से
– नागरिक अधिकारों से
– भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज से
– प्रशासनिक जवाबदेही से
यदि बिना जांच, बिना नोटिस किसी का मोबाइल और बैंक खाता बंद किया जा सकता है, तो यह हर आम नागरिक के लिए गंभीर संकेत है।
🔥 निष्कर्ष
पूरा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि:
✔ भ्रष्टाचार उजागर करने वालों पर दबाव
✔ शिकायतों को ठंडे बस्ते में डालना
✔ सच बोलने वालों को निशाना बनाना
✔ एकतरफा कार्रवाई
अब सवाल साफ है—
क्या जीरो टॉलरेंस नीति केवल भाषणों तक सीमित है?
क्या सच्चाई दिखाने वालों को इसी तरह खामोश किया जाएगा?
समाज तक डिजिटल मीडिया इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है।

Author: Samaj Tak