साइकिल भत्ता से मोटरसाइकिल भत्ता तक: क्या बदली व्यवस्था या अब भी बाकी है सुधार? पुलिसकर्मियों के सवाल ने छेड़ी नई बहस
लखनऊ/रायबरेली। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही सुनील कुमार शुक्ला द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संदेश—”जमीनी हकीकत स्वीकार करो, साइकिल भत्ते पर पुनर्विचार करो”—ने पुलिस महकमे में परिवहन भत्तों की वर्तमान व्यवस्था को लेकर एक नई राष्ट्रीय और प्रादेशिक चर्चा को जन्म दे दिया है। आज सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब देश डिजिटल और हाई-टेक पुलिसिंग की ओर बढ़ रहा है और अधिकांश पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी मोटरसाइकिल से करते हैं, तब दशकों पुरानी साइकिल भत्ता व्यवस्था या उससे जुड़े नियमों की चर्चा आज भी क्यों प्रासंगिक बनी हुई है?
दरअसल, सरकारी सेवा नियमों में साइकिल एवं परिवहन भत्तों की अवधारणा कोई नई नहीं है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय नियमों और विभिन्न विभागीय प्रावधानों में वर्षों से साइकिल, मोटरसाइकिल एवं अन्य परिवहन साधनों के लिए अलग-अलग भत्तों का उल्लेख मिलता है। पुराने अभिलेखों में पुलिस विभाग के कुछ पदों के लिए मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों प्रकार के परिवहन भत्तों का प्रावधान दर्ज है।
दशकों पुरानी है व्यवस्था
सरकारी अभिलेखों में साइकिल और अन्य परिवहन भत्तों का उल्लेख 1960 के दशक से भी पहले के नियमों में मिलता है। उस दौर में, जब परिवहन सुविधाएं बेहद सीमित थीं, साइकिल को सरकारी कार्यों और गश्त के लिए सबसे भरोसेमंद व प्रमुख साधन माना जाता था। इसी कारण अनेक विभागों में ‘साइकिल भत्ता’ या ‘साइकिल अनुरक्षण भत्ता’ स्वीकृत किया गया था।
क्या हुआ बदलाव?
समय के साथ परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, कार्यक्षेत्र विस्तृत हुआ है और किसी भी घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response) की आवश्यकता के कारण मोटरसाइकिल अब पुलिस कार्य का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है।
इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर एक बड़ी घोषणा की थी। इसके तहत पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले ₹200 प्रतिमाह साइकिल भत्ते को बढ़ाकर ₹500 प्रतिमाह मोटरसाइकिल भत्ता किए जाने का निर्णय लिया गया था।
बदलाव के बाद भी क्यों उठ रहे हैं सवाल?
मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद जमीन पर पुलिसकर्मियों के बीच असंतोष और सवाल कम नहीं हुए हैं। पुलिसकर्मियों का तर्क है कि:
महंगाई और वास्तविक खर्च: वर्तमान समय में पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें, वाहनों का रखरखाव (मैंटेनेंस), बीमा (इंश्योरेंस) और अन्य खर्च लगातार बढ़े हैं।
निजी वाहनों पर निर्भरता: कई कर्मचारी अपने निजी वाहनों का उपयोग गश्त, विवेचना, वारंट तामील, कानून-व्यवस्था ड्यूटी और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के लिए करते हैं।
अपर्याप्त राशि: कर्मचारियों का मानना है कि वर्तमान में मिल रहा ₹500 का भत्ता वास्तविक मासिक खर्च की तुलना में बेहद कम है।
नियम बदलने में देरी क्यों होती है?
प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी भत्ते में संशोधन या बढ़ोतरी केवल विभागीय स्तर पर संभव नहीं होती। इसके लिए एक लंबी प्रशासनिक कड़ियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें शामिल हैं:
वित्त विभाग (Finance Department) की मंजूरी।
कार्मिक विभाग (Personnel Department) की समीक्षा।
शासन स्तर की अंतिम स्वीकृति।
बजटीय प्रावधान और औपचारिक शासनादेश (Government Order)।
यही कारण है कि कई बार जमीनी आवश्यकताओं और कागजी नियमों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है।
क्या कम भत्ते से बढ़ता है भ्रष्टाचार?
इस संबंध में कोई आधिकारिक रिपोर्ट या सरकारी अध्ययन उपलब्ध नहीं है जो सीधे परिवहन भत्ते की कमी और भ्रष्टाचार के बीच कोई संबंध स्थापित करता हो। इसलिए यह कहना कि कम भत्ता ही भ्रष्टाचार का कारण है, तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। हालांकि, कर्मचारी संगठनों का स्पष्ट रूप से तर्क है कि वास्तविक खर्चों की पूरी भरपाई न होने से जमीनी स्तर पर तैनात कर्मचारियों में मानसिक तनाव और असंतोष अवश्य बढ़ता है, जो कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है।
सबसे बड़ा प्रश्न
जब तकनीक बदल रही है, पुलिसिंग के तरीके पूरी तरह आधुनिक और हाई-टेक हो चुके हैं, तो क्या परिवहन भत्तों की भी समय-समय पर व्यावहारिक समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या वर्तमान महंगाई और वास्तविक ईंधन खर्च को देखते हुए मोटरसाइकिल भत्ते का एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है?
सिपाही सुनील कुमार शुक्ला की पोस्ट ने इसी दबी हुई बहस को फिर से जीवित कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर पर इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर कोई व्यापक समीक्षा की जाएगी या यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा।
रिपोर्ट: समाज तक न्यूज़
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(यह रिपोर्ट उपलब्ध सरकारी अभिलेखों, सार्वजनिक नियमों और आधिका
रिक घोषणाओं पर आधारित है।)
